लखनऊ. उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को लेकर रोक जारी रहेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना को लेकर सोमवार को लगाई गई रोक को बुधवार यानी 14 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दे दिया है. राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका भी दायर की गई है.
इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश जारी किया है, ऐसे में आज यानी मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया है और अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.
बुलंदशहर, मल्लावां, मिर्जापुर महिला सीट
सीतापुर, उझानी, कुशीनगर महिला सीट
अनूपशहर, जंगीराबाद-बुलंदशहर महिला सीट
जलालपुर, नौतनवां, पडरौना, बांसी महिला सीट
कोसीकला, सांडी, बाह, जमनियां महिला सीट
गुरसहायगंज, सिद्धार्थनगर, मोहम्मदी महिला सीट
खेकड़ा-बागपत, गंजडुंडवारा महिला सीट
हरदोई, पिहानी, नवाबगंज-गोंडा महिला सीट
बांगरमऊ, गुलावटी, देवरिया महिला सीट
पश्चिम सरीरा, बाबूगढ़, रानीपुर एससी महिला
कटेरा, रुदायन-बदायूं, चायल एससी महिला
कारीकान धाता-फतेहपुर एससी महिला
किशनपुर, खिरौनी, कुरारा एससी महिला
सिकंदरपुर, हीरागंज बाजार एससी महिला
बंथरा, चरवा, मानिकपुर, राजापुर एससी महिला
ऊगू-उन्नाव, मोहनलालगंज एससी महिला
मडराक-अलीगढ़, महावन एससी महिला
शिवगढ़, हस्तिनापुर, सहपऊ एससी महिला
मैंडू, खखेरू नगर पंचायत एससी महिला
सरधना-मेरठ, हसनपुर, अतरौली महिला सीट
गोपीगंज, पूरनपुर, नवाबगंज-बरेली महिला सीट
मुहम्मदाबाद, बलिया, पलियाकलां महिला सीट
बागपत, मुबारकपुर, संडीला महिला सीट
नगर पालिका आंवला-बरेली महिला सीट
