भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है. फैसले के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में अब 35% आरक्षण होगा. यह फार्मूला वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में लागू होगा. महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शिवराज सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 को संशोधित किया गया है. वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों में 35% आरक्षण लागू होगा. महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शिवराज सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है. सरकारी नौकरी में सीएम शिवराज के आदेश के बाद महिलाओं के लिए कोटा फिक्स हुआ है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी महिओं के लिए अहम ऐलान कर चुके हैं. लाडली बहना योजना के तहत शिवराज सरकार की तरफ से महिलाओं को 1500 रुपये उनके खाते में भेजती है. इससे पहले शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि आगे चल कर इस राशि बढ़ाकर 1500 रुपये की बजय 3000 रुपये प्रति महीने कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि चरणों में इस योजना के तहत पैसे में वृद्धि की जाएगी।
दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब 3 महीने से भी कम का समय रह गया है. राज्य में भाजपा सरकार जहां महिलाओं के लिए तमाम ऐलान कर रही है तो कांग्रेस भी अपने वचनपत्र में महिलाओं को प्रमुख स्थान दे रही है।
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