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महाराष्ट्र चुनाव में EVM सेटिंग का BJP पर लग रहा था आरोप, एकनाथ शिंदे ने खोल दी पोल

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे समेत कई नेताओं का आरोप है कि चुनाव में ईवी का दुरुपयोग किया गया है. वहीं इस पर शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा, विपक्ष को हार स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए. एकनाथ शिंदे ने कहा, ''महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला लिया है, उसे स्वीकार करना चाहिए.

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inkhbar News
  • Last Updated: December 8, 2024 17:48:28 IST

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे समेत कई नेताओं का आरोप है कि चुनाव में ईवी का दुरुपयोग किया गया है. वहीं इस पर शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा, विपक्ष को हार स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए. एकनाथ शिंदे ने कहा, ”महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला लिया है, उसे स्वीकार करना चाहिए.

 

ईवीएम घोटाला नहीं होता

 

वहीं उन्हें जहां भी वोट मिलता है, वहां कभी भी ईवीएम घोटाला नहीं होता है, इसलिए चुनाव हारने के बाद ऐसा कहना ठीक नहीं है. झारखंड में चुनाव हुआ, वहां बाय -नांदेड़ में चुनाव हुआ और कांग्रेस जीती और वहां ईवीएम अच्छी थी। लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत हुई तो क्या ईवीएम घोटाला नहीं हुआ? तो हार के बाद ईवीएम घोटाला क्यों? विपक्ष को रोना बंद करना चाहिए और हार स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए.” किसान आंदोलन को लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा, किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा, ये किसानों की सरकार है.

 

सत्ता में आती है

 

आपको बता दें कि पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के सदस्यों ने शनिवार को विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विधायक रहते हुए राज्य चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाया ( 7 दिसंबर). शपथ न लेने का फैसला किया. वहीं शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, “एमवीए ने आज सदन के सदस्यों के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। जब कोई सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आती है, तो जश्न मनाया जाता है। चाहे उन्हें जो जनादेश मिला है वह जनता द्वारा दिया गया है या ईवीएस और भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है।

 

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