मुंबई/नई दिल्ली। Maratha Reservation Bill: महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि इस बिल में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे ओबीसी भाई हों, या फिर कोई अन्य समुदाय…हमने किसी के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के लिए शैक्षिक तथा नौकरी में आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के लिए मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा से पारित हुआ.#MarathaArakshan #MarathaReservation #Eknathshinde #InKhabar pic.twitter.com/NkKdeyA74U
— InKhabar (@Inkhabar) February 20, 2024
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस काम में उन कानूनी विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है, जिन्होंने हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने बताया कि एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य न्यायिक स्तरों पर मराठा समुदाय का आरक्षण कैसे बरकरार रखा जाएगा, इस पर सरकार और आयोग के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्त हुए दिलीप भोसले और सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।
सीएम शिंदे ने आगे कहा कि हमने मराठा आरक्षण के पक्ष में बहस करने के लिए प्रदेस सरकार की तरफ से वरिष्ठ परिषदों की एक सेना खड़ी की है। सीएम ने कहा कि चार दिनों तक हमने मराठा समुदाय की स्थिति पर बहुत गंभीरता तथा धैर्य के साथ अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमने मराठा आरक्षण को रद्द करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में सफलता मिलेगी।
