Jammu Kashmir History 1948 to 2019: नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य से विशेषाधिकार छीन लिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य के नागरिकों को मिलने वाला विशेष अधिकार खत्म हो गया है. केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य से लद्दाख को भी अलग कर बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है. यहां जानें 1948 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर राज्य का पूरा इतिहास.
Omar Abdullah On Revoking Article 370: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताई है. उमर अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चेताया है कि इसके भविष्य में खतरनाक परिणाम होंगे. साथ ही एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आगे की लड़ाई हमारे लिए मुश्किल और लंबी है और हम इसके लिए तैयार है. इससे पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने राज्यसभा में सोमवार को धारा 370 हटाने का संकल्प और जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा.
Mehbooba Mufti Revoking Article 370: संविधान से धारा 370 हटाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी सरकार के फैसले का जम्मू-कश्मीर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जमकर विरोध किया है. महबूबा मुफ्ती ने इसे लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन बताया है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की विशेष पहचान छिन ली है. कश्मीर की जनता के साथ छलावा हुआ है. महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रपति के फैसले को भी गैर-कानूनी करार दिया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सरकार ने शर्मनाक और कायरतापूर्वक अमरनाथ यात्रा पर संभावित हमले की कहानी बताकर कश्मीरियों की आंखों में धूल झोंकी है.
RSS Welcomes Revoke of Article 370 Jammu Kashmir: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस ने जम्मू-कश्मीर से 370 हटाए जाने पर सरकार का समर्थन किया है. उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि वो सरकार के साहसपूर्ण कदम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं. इस ट्वीट को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह सुरेश (भय्याजी) जोशी की ओर से किया गया है. आरएसएस के अलावा शिवसेना ने भी सरकार का समर्थन किया और अपनी खुशी जाहिर करते हुए मिठाईयां बांटी.
What is the difference between states and union territory in India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर विवाद का हल निकालने की कोशिश के तहत सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेषाधिकार वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और उसका विभाजन करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया. ऐसे में जानें कि आखिरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अब जम्मू-कश्मीर की जनता और प्रमुख राजनीतिक दलों को क्या अधिकार मिलेंगे.
Amendment in Jammu Kashmir Reservation Act 2004: राज्यसभा में आज, 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण आधिनियम 2004 में संशोधन बिल पेश किया. इस बिल को राज्यसभा से पास कर दिया गया है. इसी के साथ घाटी में तनाव की स्थिति बन गई है. इस बिल के पास होने से अब इंटरेशनल बॉर्डर के 10 किमी के अंदर वालों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. जानें क्या है जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और इसमें सरकार ने क्या बदलाव किए हैं.
Amit Shah Resolution Revoking Article 370 JK Celebrity Reaction: मोदी सरकार ने आज इतिहास को बदलने वाला फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का एक बड़ा कदम उठाया है. राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश किया. मोदी सरकार के फैसले के बाद ही सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक कश्मीर से संबंधित तमाम हैशटैग ट्रेंड पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिक कर रहे हैं. सेलेब्स ट्विटर पर सरकार के इस फैसले का जमकर समर्थन कर रहे हैं.
Maharashtra Bank Jobs 2019: बैंक ऑफ महाराष्ट्र कई पदों पर नियुक्तियां कर रहा है. इसके लिए विभाग ऑनलाइन आवेदन भी जारी कर दिया है. महाराष्ट्र बैंक के विभिन्न पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 19 अगस्त है. 19 अगस्त के बाद किसी भी अभ्यर्थी फॉर्म विभाग द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.
PM Modi Govt Resolution Revoking Article 370 Jammu Kashmir: नरेंद मोदी सरकार ने आखिरकार जम्मू कश्मीर मसले को सुलझा दिया है. राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 के तीन हिस्सों में से दो खंड को खत्म कर दिया गया है. साथ ही लद्दाख को बिना विधानसभा और जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.
Amit Shah Resolution Revoking Article 370 Jammu Kashmir Social Media Reaction: मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश किया है. मोदी सरकार के फैसले के बाद ही सोशल मीडिया पर कश्मीर से संबंधित तमाम हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. लोग ट्विटर सरकार के इस फैसले का जमकर समर्थन कर रहे हैं.