चंडीगढ़, Punjab Drug Case: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति लिसा गिल ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अकाली नेता मामले की जांच में शामिल होंगे।
मजीठिया (Bikram Singh Majithia) के खिलाफ 20 दिसंबर को धारा 25 (अपराध करने के लिए परिसर, आदि का उपयोग करने की अनुमति), 27 ए (अवैध यातायात को वित्तपोषित करना और अपराधियों को शरण देना), और धारा 29 (प्रेरणा और आपराधिक साजिश) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मोहाली की एक अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। मजीठिया का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और आरएस चीमा ने वकील डीएस सोबती और अर्शदीप सिंह चीमा के साथ किया।
वरिष्ठ वकील ने ड्रग्स पर सुनवाई के दौरान एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेशों का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय, एक विशेष कार्य बल और अदालत के आदेश के तहत गठित एक समिति द्वारा की जा रही है। लेकिन इन सभी “लंबे” वर्षों में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पीठ को यह भी बताया गया कि वर्तमान प्राथमिकी का पंजीकरण राजनीतिक और गुप्त उद्देश्यों से किया गया था। याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वह एक “मुख्यधारा के राजनेता” थे और उन्होंने जांच में शामिल होने, जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करने और न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने का बीड़ा उठाया। पीठ द्वारा जारी प्रस्ताव के नोटिस को प्रतिवादी-राज्य की ओर से वरिष्ठ उप महाधिवक्ता गौरव गर्ग धूरीवाला ने स्वीकार कर लिया.
