नई दिल्ली। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब इसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होते ही उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश बन जाएगा जहां UCC कानून लागू होगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया गया कि ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसको कानून का रूप दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में यूसीसी पेश करने वाले हैं। विधानसभा से पास होने के बाद जल्द ही ये कानून बन जाएगा। UCC ड्राफ्ट में शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने तथा अन्य मामलों से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के लिए समान कानून हैं। बता दें कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था।
दरअसल, धामी सरकार ने UCC पर कानून पास करने के लिए विधानसभा में 5 से 8 फरवरी तक स्पेशल सत्र बुलाया है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुआई वाली पांच सदस्यीय समिति ने बीते शुक्रवार को 749 पन्नों की रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। यह रिपोर्ट विधानसभा से पास होने के बाद जल्द ही कानून बन जाएगा। बता दें कि ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा।
