देहरादून। उत्तराखंड (Uttarakhand) में आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) से पहले कॉमन सिविल कोड (UCC) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपनी और कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जल्द ही कॉमन सिविल कोड को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद विधानभवन में यूसीसी को लेकर बनी ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट रखी जा सकती है। जिसके बाद राज्य में पुष्कर सिंह धामी सरकार इसे लागू कर सकती है।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त होने वाला था, जिसे चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। इस समिति का गठन पिछले वर्ष 27 मई को किया गया था। बता दें कि समिति को इस साल जून के अंत तक यूसीसी का एक मसौदा उत्तराखंड सरकार को देना था।
भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। यह समिति यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार कर चुकी है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार को सौंपा नहीं है
