लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में 18वीं विधानसभा की पहली कार्यवाही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अपनी सरकार की योजना को सदन के सामने पेश किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपराध करता है तो सरकार उसे स्वीकार नहीं कर सकती।
अखिलेश ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल
सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई सवाल पूछे। उन्होंने विधानसभा में कहा कि सदन में जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उसी समय गोरखपुर में बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। सरकार सिर्फ अपने दुष्प्रचार में लगी हुई है और यूपी महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में सबसे आगे है। अखिलेश ने राज्य में पुलिस व्यवस्था को लेकर सत्ता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो गई है, अब प्रदेश की पुलिस छापेमारी और गपशप करने नहीं जाती। पुलिस ने किसी और को मार डाला किसी और को जेल भेज दिया गया। सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि महिला अपराधों के मामले में 1090 के आंकड़े क्या कहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें करारा जवाब भी दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। सरकार अपराधियों के खिलाफ ही कार्रवाई करती है और आज राज्य में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और सीधे तौर पर किसी सबूत की जरूरत नहीं है क्योंकि महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ बीजेपी को वोट दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में ‘लड़के गलती नहीं करते’। इस बात को नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में महिलाओं से संबंधित अपराधों पर सख्त कार्रवाई की गई और ऐसी महिलाओं को बेहतर न्याय मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए पोस्को कोर्ट की स्थापना की गई। पहले चुनावों में हिंसा होती थी, इस बार भी कई लोगों ने गर्मी दिखाने की कोशिश की,गर्मी भी अब शांत हो रही है।
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