लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया है. दरअसल, गत बुधवार को जनहित विवाद पर सुनवाई हुई। लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस दौरान कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आज के लिए निर्धारित की थी, हालांकि शीतकालीन अवकाश के बाद जनवरी में सुनवाई होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि इस मामले पर राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले में वादी के वकीलों ने भी जवाब दाखिल किया।
दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने इस मामले में समय की कमी के चलते अगली सुनवाई शुक्रवार को करने का आदेश दिया था. जहां मामले के निस्तारण तक चुनावी नोटिस जारी करने पर रोक को बढ़ा दिया गया है। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया ने इस मामले में दायर कई याचिकाओं में इस आदेश का समर्थन किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बताया ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला
साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य में सीबीओ के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए समर्पित एक आयोग स्थापित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इसके बाद ही आरक्षण तय होना चाहिए।वहीं, राज्य सरकार ने कहा कि उसने रैपिड पोल कराया, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए ट्रिपल-टेस्ट फॉर्मूले जितना ही अच्छा है। गौरतलब है कि शुक्रवार इस साल का आखिरी वर्किंग डे है, क्योंकि शनिवार से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा।
केस के सुनवाई की उम्मीद कम
आपको बता दें, हाईकोर्ट में शनिवार से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। जब सुनवाई जारी रखने की कोई परंपरा नहीं है. ऐसे में छुट्टियों के दौरान इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष बैंक गठित करना मुश्किल नजर आ रहा है। साफ है कि अगर शुक्रवार तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई तो निकाय चुनाव कब होंगे. इस जवाब के लिए हमें जनवरी तक का इंतजार करना पड़ सकता है.
