लखनऊ. UP Govt new electric vehicle policy: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को एक लाख की छूट दी जाएगी. नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के मुताबिक अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति अगर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे भारी छूट मिलेगी. ये छूट इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से लेकर, तीन पहिया वाहन, गाड़ी और बस तक पर लागू होगी. इलेक्ट्रिक कार खरीदने के मामले में लोगों को अब 1 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी.
इस नीति का उद्देश्य न केवल राज्य में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करना है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र भी बनाना है।नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति – 2022 में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट रहेगी। यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है तो समान छूट चौथे और पांचवे वर्ष में भी जारी रहेगी।
प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले दो लाख दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच हजार रुपए प्रति वाहन, पहले 50,000 तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपए तक, पहले 25,000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए जो उसका फैक्ट्री मूल्य है उसपर दस फीसदी की छूट दी जाएगी.
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