लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ कानून पर राजधानी लखनऊ में हुई बैठक में योगी सरकार के जवाब पर प्रतिक्रिया दी. सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार ने जेपीसी की बैठक में बताया कि वक्फ के दावे के उलट सिर्फ 3 हजार हेक्टेयर ही वक्फ जमीन है, 14 हजार हेक्टेयर नहीं. बाकी 78 फीसदी जमीन सरकार की है. अब इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा है कि सरकार कब्रिस्तानों, दरगाहों और मस्जिदों को वक्फ नहीं मान रही है.
कांग्रेस सांसद ने कहा कि वे 1359 फसल को आधार मानकर काम कर रहे हैं. वे ऐसा न केवल वक्फ के लिए कर रहे हैं, बल्कि सरकार के लिए भी कर रहे हैं। सरकार ने कब्ज़ा कर लिया है. वक्फ मुसलमान का फर्ज है। एक मुसलमान अपने पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ के मुताबिक वक्फ करता है। मुसलमान केवल उसी संपत्ति का वक्फ कर सकता है जिसका मालिकाना हक उसके पास हो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून 2024 के जरिए देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है.
इसमें मुसलमानों के विकास की एक भी बात नहीं है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि जिस कब्रिस्तान में हमारे बुजुर्गों को दफनाया गया है, उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जा रहा है. इस बीच जेपीसी अध्यक्ष और यूपी के डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि आज जेपीसी के सामने लखनऊ के सभी हितधारकों से चर्चा हुई.
आज की लखनऊ बैठक वक्फ जेपीसी मामले पर आखिरी बैठक है. हम इस रिपोर्ट को शीतकालीन सत्र में पेश करना चाहते थे लेकिन बैठक पूरी नहीं हो सकी. इस बार हम इसे बजट सत्र में पेश करेंगे. यूपी के अधिकारियों और मंत्रियों ने भी अपना पक्ष रखा. सब सहमत हैं, कुछ विवाद है.
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