नई दिल्ली: हाल ही में एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। इससे सबसे ज्यादा गरीब लोगों को झटका लगा था। आज के वक़्त में सरकारी स्कीम से लेकर बैंक सर्विस तक सभी कुछ फोन पर मौजूद हैं लेकिन इन सभी सर्विस का उपयोग करने के लिए इंटरनेट का होना अहम है. हालांकि महंगे रिचार्ज के कारण बैंकिंग और सरकारी स्कीम का मुनाफा उठाने का सपना गरीब लोगों के कठिन होता जा रहा है। इसी बीच सरकार ने फ्री इंटरनेट की योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही हैं.
सरकार की तरफ से फ्री इंटरनेट बिल को लेकर विचार करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस बिल जरिए यह देश के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को फ्री इंटरनेट मुहैया कराने पर जोर देता है, जिससे देश में हर एक व्यक्ति डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन सकें। इस बिल में यह प्रावधान है कि कोई भी भारत देश का नागरिक इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूर न रहे। इसके लिए सरकार की तरफ से बिना कोई रिचार्ज करें फ्री में इंटरनेट मुहैया कराया जाए।
दिसंबर 2023 में फ्री इंटरनेट बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस बिल सोमवार को राज्यसभा की ओर नया अपडेट सामने आया है. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से राज्यसभा महासचिव को यह सोचना दी गयी है कि राष्ट्रपति ने सदन से फ्री इंटरनेट पर विचार करने की सिफारिश की है. इसमें सरकार की ओर से राइट टू फ्री इंटरनेट बिल को पेश करने की मंजूरी दे दी है, जो कि सभी को इंटरनेट उपलब्ध कराने पर जोर देता है। अगर भारतीय नागरिक इंटरनेट पर पैसे खर्च नहीं करता सकता तो सरकार इंटरनेट उपलब्ध करवाने की ज़िम्मेदारी लेगी।
कई देशो में फ्री इंटरनेट सुविधा दी जाती है. इसमें सिंगापुर और स्विटजरलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारत में फिलहाल फ्री इंटरनेट सुविधा नहीं है लेकिन केरल देश का पहला ऐसा राज्य हैं, जो फ्री इंटरनेट सर्विस को लेकर आया है।
