नई दिल्ली: डिजिटल युग में साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके ईजाद कर लोगों को ठग रहे हैं। हाल ही में एक नया घोटाला सामने आया है, जिसमें फर्जी कोर्ट ऑर्डर के नाम पर लोगों को ईमेल भेजकर ठगी की जा रही है। इस ईमेल में दावा किया जा रहा है कि आपकी इंटरनेट गतिविधियों को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सरकार ने इसे पूरी तरह धोखाधड़ी करार दिया है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
यह ईमेल भारतीय खुफिया ब्यूरो (IIB) के नाम से भेजा जा रहा है, जिसमें उपयोगकर्ताओं पर अनुचित इंटरनेट गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि आपकी गतिविधियों पर नजर रखी गई है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईमेल में यह भी दावा किया गया है कि खुफिया ब्यूरो साइबर क्राइम पुलिस यूनिट के साथ मिलकर अत्याधुनिक फॉरेंसिक टूल्स का उपयोग कर रहा है। इसके अंत में खुद को “प्रॉसीक्यूटर” प्रशांत गौतम बताने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करता है।
सरकार के आधिकारिक पीआईबी फैक्ट चेक हैंडल ने इस मामले में अलर्ट जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह ईमेल पूरी तरह फर्जी है। सरकार ने कहा कि कानूनी नोटिस कभी ईमेल के माध्यम से नहीं भेजे जाते और यह ठगी का एक प्रयास है। ऐसे ईमेल का उद्देश्य केवल लोगों को डराना और उनकी व्यक्तिगत जानकारी चुराना है।
1. घबराएं नहीं: यह केवल आपको डराने और धोखा देने का एक प्रयास है।
2. लिंक पर क्लिक न करें: ईमेल में दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
3. रिपोर्ट करें: इस फर्जी ईमेल को cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे ईमेल से सतर्क रहें और इसे नजरअंदाज करें। फर्जीवाड़ों से बचने के लिए अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता दें और किसी भी संदिग्ध ईमेल को बिना जांचे कार्रवाई का आधार न बनाएं।
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