नई दिल्ली: UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत में सभी इसका यूज़ करते हैं। बता दें कि UPI पेमेंट को कार्ड भुगतान के विकल्प और डिजिटल भुगतान के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है। यह पेमेंट को बहुत आसानी से पूरा करने में सहायता करता है। अब तक इन भुगतानों को करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI भुगतानों के लिए मॉनिटाइजेशन का पता लगाने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है।
RBI के नए प्रस्ताव के टॉपिक “Discussion Paper on Charges in Payment Systems” में बताया गया है कि केंद्रीय बैंक UPI प्रणाली का प्रयोग करके पैसे के हर लेनदेन के लिए शुल्क पर विचार बना रहा है। इसका उद्देश्य UPI बुनियादी ढांचे के निवेश और संचालन की लागत की वसूली की संभावना की चेकिंग करना है। RBI ने बताया कि UPI का उपयोग करके फंड ट्रांसफर IMPS (तत्काल भुगतान सेवा) की तरह है, इसलिए यकीनन, UPI को फंड ट्रांसफर के लिए IMPS के समान शुल्क जरूर लगाना चाहिए।
RBI ने सुझाव दिया कि यूपीआई भुगतान पर अलग-अलग राशि के ब्रैकेट के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, UPI एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। ये फंड के रियल-टाइम मूवमेंट को सक्षम बनाता है।
दूसरे शब्दों में, बैंकों को निपटान जोखिम से निपटने के लिए PSO की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है। इसलिए, यह बैंकों के बहुत सारे निवेश और संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे अतिरिक्त लागतें आती हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई डेबिट कार्ड लेनदेन पर शुल्क लगाने का इरादा रखता है। RBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस तरह के बुनियादी ढांचे की स्थापना और संचालन की लागत कौन वहन करे यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। RBI डेबिट कार्ड लेनदेन पर एक निश्चित मूल्य लगाना चाहता है, जो अब तक मुफ्त है क्योंकि पेपर पूरी भुगतान प्रणाली की स्थापना में होने वाली लागतों को चुकाने पर चर्चा करता है।
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