नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने 48 पन्नों का घोषणा पत्र (Congress Manifesto) जारी किया। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधरित घोषणा पत्र जनता के समक्ष रखा। कांग्रेस ने जनता से वादा किया है कि सत्ता में आते ही वो MSP कानून लागू करेंगे। जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बीजेपी सरकार की अग्निपथ योजना को कांग्रेस समाप्त कर देगी।
कांग्रेस के मेनिफेस्टो का पहला हिस्सा युवा न्याय पर आधारित है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि एक कानून लाया जाएगा। इसमें पार्टी 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप करने का मौका देगी। ट्रेनी को इन एक साल में 1 लाख रुपए की सैलरी भी दी जाएगी। पेपर लीक मामलों का जल्द से निपटारा हो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा भी मिलेगा। 21 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को प्रति महीने 10,000 रुपए की खेल छात्रवृत्ति मिलेगी। 30 लाख रिक्त पदों को भरा जायेगा। सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
कांग्रेस के मेनिफेस्टो का दूसरा हिस्सा हिस्सेदारी न्याय पर आधारित है। इसके तहत कांग्रेस जाति जनगणना करवाएगी। जातियों, उपजातियों व उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाएगा। शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को मिलने वाले 10% आरक्षण को सभी जाति और समुदाय के लोगों में लागू किया जाएगा। संविदा की जगह पर नियमित भर्ती होगी। जो संविदाकर्मी है उन्हें नियमित किया जाएगा। भूमिहीनों को जमीन दिया जाएगा।
कांग्रेस के घोषणापत्र का तीसरा हिस्सा नारी न्याय पर आधिरत है। इसमें गरीब परिवारों के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला होंगी, उनके बैंक अकाउंट में हर साल एक लाख रुपये भेजे जाएंगे। 2025 से महिलाएं केंद्र सरकार की 50% नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा पाएंगी। इसके अतिरिक्त राज्यों के विधानसभा में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के वेतन में भेदभाव का सामना न करने पड़े इसके लिए ‘समान काम, समान वेतन’ का सिद्धांत लागू होगा
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ऐलान किया है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को मानकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानून की गारंटी दी जाएगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। MSP से मिलने वाली राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होंगी। सत्ता में आते ही औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार किया जाएगा। कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता से जुड़े मुद्दे का समाधान किया जाएगा। MGNREGA की मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा।
कांग्रेस ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ के विचार को अस्वीकार कर दिया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से ही होगा लेकिन VVPAT की पर्ची से उसका मिलान किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जायेगा। दलबदलू विधायक या सांसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। संसद के दोनों सदन 100 दिन चलेंगे। योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाएगा। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य की जाएगी।
