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MLA Disqualification Case: स्पीकर नार्वेकर बोले- चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना

मुंबई: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुना रहे हैं. नार्वेकर 1200 पन्नों के इस फैसले के अहम बिंदुओं को पढ़ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में एकनाथ शिंदे का गुट ही असली […]

(राहुल नार्वेकर-एकनाथ शिंदे)
inkhbar News
  • Last Updated: January 10, 2024 18:11:32 IST

मुंबई: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुना रहे हैं. नार्वेकर 1200 पन्नों के इस फैसले के अहम बिंदुओं को पढ़ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में एकनाथ शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है. उन्होंने कहा कि शिवसेना का 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है. इसलिए हमने 1999 वाले संविधान को ही अपना आधार माना है.

शिंदे के विधायक ने क्या दावा किया?

शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि हमने कोई खेमा नहीं बनाया है. हमारी पार्टी ही असली शिवसेना हैं. हमने नियम के अनुसार यह फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने हमें ही शिवसेना माना है. अदालत ने भी चुनाव आयोग के फैसले को स्टे नहीं दिया है. शिरसाट ने आगे कहा कि ठाकरे गुट जल्द ही कांग्रेस में विलीन होगा.

दिल्ली में हो चुका है फैसला- राउत

उधर, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब) के नेता संजय राउत ने कहा है कि मैच फिक्सिंग हो चुकी है. स्पीकर नार्वेकर दो बार आरोपियों से मिल चुके हैं. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में रहेंगे. इसके साथ ही कुछ दिनों बाद सीएम शिंदे दावोस जाने वाले हैं. इसका मतलब साफ है, यह सरकार कायम रहेगी. आज का फैसला तो सिर्फ औपचारिकता है. विधायकों की अयोग्यता मामले पर फैसला पहले ही दिल्ली में हो चुका है.

मुख्यमंत्री शिंदे से मिले थे स्पीकर

बता दें कि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने रविवार को दक्षिण मुंबई में सीएम के आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी. जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट भड़क गया था. पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि दोनों की मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में भी हुई थी. उन्होंने कहा कि नार्वेकर का फैसला ये तय करेगा कि ‘देश में लोकतंत्र मौजूद है या नहीं’. ठाकरे ने आगे कहा कि हमने एक हलफनामा दाखिल कर पूछा है कि क्या न्यायाधीश और आरोपियों के बीच मिलीभगत है.

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