हालांकि जिन मुस्लिम परिवारों की सालाना आय आठ लाख रुपये है उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाता है और वो आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते, फिर भले ही वो लोग पिछड़ा जाती से क्यों नहीं आते.