नई दिल्ली: ब्रिक्स में सदस्यता पाने की उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। भारत के कड़े विरोध के कारण पाकिस्तान न सिर्फ ब्रिक्स की सदस्यता से वंचित रह गया, बल्कि उसे साझेदार देशों की सूची में भी जगह नहीं मिल सकी. इस बीच, तुर्की ने खुद को ब्रिक्स भागीदार देशों की सूची में शामिल करके महत्वपूर्ण लाभ हासिल किया है।
रूस ने हाल ही में 13 नए साझेदार देशों की घोषणा की है। इन देशों में अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। ये देश 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स के भागीदार देश बन जाएंगे। चीन और रूस के समर्थन से ब्रिक्स में प्रवेश की कोशिश कर रहा पाकिस्तान इस सूची में अपनी जगह बनाने में असफल रहा.
माना जा रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के रुख में बदलाव के कारण भारत ने तुर्की के दावे का विरोध नहीं किया. उधर, भारत के सख्त रुख के कारण ब्रिक्स में शामिल होने की पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम हो गईं। तुर्की की सफलता कूटनीतिक लचीलेपन और रणनीति के महत्व का उदाहरण है। पाकिस्तान को अब अपने कूटनीतिक प्रयासों पर पुनर्विचार करना होगा.
वहीं पाकिस्तान की इस नाकामी की उसके ही देश में कड़ी आलोचना हो रही है. विदेश मामलों की विशेषज्ञ मारियाना बाबर ने इसे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की “पूरी तरह विफलता” बताया. उन्होंने कहा कि नाइजीरिया जैसे देश ने भी पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन किया और ब्रिक्स भागीदार देश बन गया.
ब्रिक्स के नए सदस्य देशों को शामिल करने के लिए सभी संस्थापक सदस्यों की सहमति आवश्यक है। भारत ने पाकिस्तान के दावे का कड़ा विरोध किया, जिससे उसके लिए दरवाजे बंद हो गये. ऐसा तब हुआ जब चीन और रूस ने पाकिस्तान का समर्थन करने की कोशिश की.
विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स में शामिल होने से पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक लाभ मिल सकता था. हालांकि, भारत के सख्त रुख और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की कमजोर रणनीति ने उसे इस मौके से वंचित कर दिया.
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