नई दिल्ली : पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन ने एक विवादास्पद विधेयक पारित किया गया है। अब आलोचकों का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाया गया है। उद्योग और उत्पादन मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2025 या पेका कानून पेश किया।
यह विधेयक सरकार को गलत सूचना फैलाने के लिए भारी जुर्माना लगाने और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को जेल भेजने के व्यापक अधिकार देता है। पाकिस्तान में जज, आर्मी, MPs और MLAs के खिलाफ मुंह खुला, तो 3 साल जेल के साथ होगा 20 लाख तक जुर्माना भरना होगा। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पर बंदिशें लगाने की कोशिश की गई है ? इस बीच iTV नेटवर्क ने इस मुद्दे पर एक सर्वे किया है। आइए जानते हैं सर्वे के नतीजे…
1- पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने वाले विधेयक को मंज़ूरी दी है.. मंशा क्या है ?
फेक न्यूज को रोकना 13.00 %
लोगों की आजादी को कुचलना 18.00 %
मीडिया की आवाज़ दबाना 58.00 %
कह नहीं सकते 11.00 %
2- पाकिस्तान में जज, आर्मी, MPs और MLAs के खिलाफ मुंह खुला, तो 3 साल जेल के साथ होगा 20 लाख तक जुर्माना, क्या ये सही है?
सही है 26.00 %
गलत है 70.00 %
कह नहीं सकते 04.00 %
3- सोशल मीडिया को लेकर नए कानून से क्या पाकिस्तान में ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ को खतरा है ?
हां 73.00 %
नहीं 27.00 %
कह नहीं सकते 00.00 %
4- पिछले दिनों पाकिस्तान में कई यूट्यूबर्स को प्रताड़ित किया गया, क्या इस कानून से सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पर बंदिशें लगाने की कोशिश की गई है ?
हां 75.00 %
नहीं 16.00 %
कह नहीं सकते 09.00 %
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