नई दिल्ली। इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार को संसद में बड़ी जीत मिली है. इजराइली संसद ने सोमवार (24 जुलाई) को न्यायालय की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी. संसद में विधेयक के पक्ष में 64 सांसदों ने मत दिया. वहीं इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा. बता दें कि ये बिल पास होना प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. ये देश के कानूनी व्यवस्था को फिर से आकार देने की उनकी महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है.
बता दें कि इस विधेयक में संशोधन करने के लिए इजराइल की संसद के अंदर आखिरी वक्त में कई प्रयास किए गए, लेकिन सब असफल रहे. कानून को नरम करने के लिए संसद के अंदर जो विचार रखे गए उनका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका. पीएम नेतन्याहू ने बिल को पास कराने को लेकर सत्ताधारी गठबंधन के प्रमुख नेताओं से काफी लंबी चर्चा भी की थी. इसके बाद रविवार सुबह संसद में विधेयक को मंजूरी देने लिए बहस शुरू हुई. लगभग 30 घंटे की लगातार बहस के बाद मतों का विभाजन और बिल पास हो गया.
नए कानून के मुताबिक, अब अदालत कैबिनेट और मंत्रियों के फैसलों की तर्कसंगतता पर किसी तरह की पड़ताल नहीं कर पाएगी. बिल पास होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पास से सरकार के फैसलों को अनुचित घोषित करने की शक्ति छिन गई है. गौरतलब है कि अब तक इजराइल की सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार के कई फैसले पर रोक लगाने की शक्ति थी.
