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पाकिस्तान संकट : सुप्रीम कोर्ट के जज- ‘फैसला देश हित में होगा’

पाकिस्तान संकट नई दिल्ली, पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज करने और संसद को भंग करने के मामले की सुनवाई आज बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है. खबर आयी थी कि अदालती कार्यवाही से पहले इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने पत्रकारों संग बवाल मचाया. क्या बोले सुप्रीम […]

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  • Last Updated: April 6, 2022 16:47:11 IST

पाकिस्तान संकट

नई दिल्ली, पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज करने और संसद को भंग करने के मामले की सुनवाई आज बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है. खबर आयी थी कि अदालती कार्यवाही से पहले इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने पत्रकारों संग बवाल मचाया.

क्या बोले सुप्रीम कोर्ट जज

आज बुधवार को पकिस्तान में जारी संसद भंग की सुनवाई के दौरान जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा, इस सुनवाई को पटरी से उतारने के प्रयास न किये जाए. हमने अपने संविधान को बचाने की कसम खाई है. उन्होंने आगे कहा, हमारा फैसला जो कुछ भी हो वो देश के हित में होगा.

उठाए डिप्टी स्पीकर के फैसले पर सवाल

पकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इमरान खान की सरकार पीटीआई के वकील को फटकार लगाई. साथ ही जज ने इससे जुड़े तीखे सवालों से सुनवाई को भरा. जहां सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि डिप्टी स्पीकर द्वारा जब अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज किया गया तो इसका आधार क्यों नहीं साफ़ किया गया. बता दें बीते रविवार पाक्सितान में इमरान खान की सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का मत होना था. जहां इमरान सरकार पूरी तरह से विफल नज़र आ रही थी. लेकिन अंतिम समय में डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया गया.

फिर होंगे पकिस्तान में आम चुनाव

पाकिस्तान में इस समय सियासी खलबली मची हुई है, ऐसे में पिछले दिनों वहां के गृहमंत्री शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर वार किया था. उन्होंने कहा था कि ये (विपक्ष) फुंके हुए कारतूस हैं, साथ ही उन्होंने इमरान खान के दोबारा चुनाव जीतकर आने का दावा भी किया है. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर चुनाव से डरने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि इमरान इन चोरों (विपक्ष) को हराएंगे. उन्होंने कहा कि अब मार्शल लॉ के हालात नहीं रह गए हैं. बता दें संसद भंग होने के कारण पाकिस्तान में 90 दिनों के भीतर ही आम चुनाव करवाने होंगे.

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