Pakistan Loan: पाकिस्तान आए दिन किसी न किसी से भीख मांग रहा है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि भारी कर्जे में डूबा होने के बावजूद उसे अब फिर से 544 मिलियन डॉलर का कर्ज मिलने जा रहा है। इसके लिए उसने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से अपील की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान ने यह कर्ज शिक्षा, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें सशक्त बनाने के नाम पर लिया है।
विश्व बैंक ने 25 जून, 2025 को पाकिस्तान के लिए 194 मिलियन डॉलर का कर्ज मंजूर किया और वित्तीय समावेशन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ 350 मिलियन डॉलर का कर्ज समझौता किया।
पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान को विश्व बैंक से यह कर्ज दो परियोजनाओं के तहत मिला है, जिसका इस्तेमाल वह बलूचिस्तान प्रांत में बच्चों को शिक्षा के नए अवसर प्रदान करने और जल सुरक्षा को मजबूत करने में करेगा। पाकिस्तान में विश्व बैंक के निदेशक नाजी बेहसीन ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य बलूचिस्तान में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है।
नाजी बेहसीन ने यह भी कहा कि जल सुरक्षा परियोजना बलूचिस्तान को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगी। विश्व बैंक का यह भी कहना है कि बलूचिस्तान में बुनियादी ढांचे और मानव विकास पर निवेश से प्रांत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, महिला समावेशी वित्त (डब्ल्यूएफआई) क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत समझौते पर मंगलवार को आर्थिक मामलों के प्रभाग की अतिरिक्त सचिव सबीना कुरैशी और परियोजना प्रशासन इकाई के प्रमुख दिनेश राज शिवकोटी ने हस्ताक्षर किए।
रिपोर्ट के अनुसार, ‘ये कार्यक्रम महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच, व्यापार के अवसरों का विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।’ इसके साथ ही डब्ल्यूआईएफ का यह उप-कार्यक्रम-2 चार प्रमुख सुधारों को केंद्र में रखकर काम करेगा। पहला महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए सक्षम नीति और नियामक वातावरण बनाना, दूसरा महिलाओं के लिए वित्त बढ़ाना, तीसरा महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमता को मजबूत करना, और चौथा वित्तीय क्षेत्र के भीतर समावेशी और न्यायसंगत कार्यस्थलों को बढ़ावा देना।
रेडियो पाकिस्तान के अनुसार यह समझौता महिलाओं को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बनाने की पाकिस्तान सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उनके अधिक समावेशी, न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।
9 जून को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में पाकिस्तान का कुल कर्ज बढ़कर 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपये हो गया है। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था केवल 2.7 प्रतिशत की दर से ही बढ़ पाएगी। पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पिछले साल 7 अरब डॉलर के बाहरी कोष सुविधा (आईएफएफ) ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान को अब तक दो किस्तें मिल चुकी हैं, जिनमें से दूसरी किस्त इस साल मई में वितरित की गई थी।
