नई दिल्लीः अफगानिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी जैसा कुछ है ही नहीं। अफगानिस्तान महिलाओं के लिए नर्क बनता जा रहा है। वहां की तालिबानी सरकार महिलाओं के सांस लेने तक पर अंकुश लगाना चाहती है। जी हां, अब तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ एक और कानून बना दिया गया है, जिसमें रेसिडेंशियल इलाकों की बिल्डिंग में खिड़कियों पर बैन लगाने के आदेश दिए हैं।
सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सुप्रीम लीडर के इस आदेश का एक पोस्ट शेयर किया है। इसके अनुसार, जिन घरों से महिलाएं दिखाई देती हैं, उनकी खिड़कियां बंद कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा, कहा गया है कि रसोई, आंगन में काम करने वाली महिलाओं या कुएं से पानी भरती महिलाओं को देखना भी अश्लील हरकतों को जन्म दे सकता है। इस आदेश के जारी होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी घरों की खिड़कियां बंद हो और नई इमारतों में भी खिड़कियां ना बने। इसी क्रम में दूसरे आदेश में तालिबान ने कहा कि वे अफगानिस्तान में महिलाओं को रोजगार देने वाले सभी राष्ट्रीय और विदेशी गैर-सरकारी समूहों को बंद कर देंगे।
अगस्त 2021 में जब से तालिबान सत्ता में लौटा है, तब से महिलाओं को धीरे-धीरे सार्वजनिक स्थानों से हटाया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है कि खिड़कियों पर प्रतिबंध लगाने जैसा महिला विरोधी आदेश जारी किया गया हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे कानून बनाए गए हैं, जिनकी न केवल संयुक्त राष्ट्र बल्कि पश्चिमी देशों में भी निंदा की गई है। महिलाओं को कई नौकरियों और अधिकांश सार्वजनिक स्थानों से प्रतिबंधित किया गया है और उन्हें छठी कक्षा से आगे की शिक्षा से भी वंचित किया गया है।
इससे पहले कानून बनाया गया था कि महिलाएं घर से बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चुप रहेंगी। महिलाओं के लिए कानून हैं कि वे घर के अंदर गाना भी नहीं गा सकती। कुछ स्थानीय टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर महिलाओं की आवाज का प्रसारण भी बंद कर दिया गया है।
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