Sheikh Hasina Trial: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में ऐतिहासिक मुकदमे की शुरुआत हो गई है. यह सुनवाई बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार राज्य द्वारा संचालित बांग्लादेश टेलीविजन (BTV) पर लाइव प्रसारित की जा रही है. शेख हसीना, जो 5 अगस्त 2024 को एक छात्र-नेतृत्व वाले तख्तापलट के बाद भारत में स्व-निर्वासन में रह रही हैं. पर जुलाई-अगस्त 2024 के जन आंदोलन के दौरान हिंसा, हत्या और मानवता के खिलाफ अपराधों को अंजाम देने का आरोप है.
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध Tribunal (ICT) में मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने रविवार को शेख हसीना के खिलाफ औपचारिक आरोप दाखिल किए. यह पहली बार है जब बांग्लादेश में किसी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की सुनवाई को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है. ICT-BD के अभियोजक गाजी एमएच तमिम ने कहा “पूरा देश अवामी लीग सरकार के प्रभावशाली व्यक्तियों, जिसमें शेख हसीना भी शामिल हैं. जिसके खिलाफ पहले औपचारिक आरोपों को देखेगा. यह कदम न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा.” सुनवाई सुबह 9:30 बजे (स्थानीय समय) शुरू हुई, और आरोपों में “उकसावे, साजिश, सहायता और जुलाई आंदोलन के दौरान सामूहिक हत्याओं को रोकने में विफलता” शामिल है.
जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा सुधार की मांग के साथ शुरू हुआ छात्र आंदोलन जल्द ही शेख हसीना की 15 साल की सत्ता के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान सरकार और सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई में लगभग 1,400 लोग मारे गए. जिनमें से ज्यादातर प्रदर्शनकारी थे. अभियोजन पक्ष का दावा है कि हसीना ने इस “सुनियोजित और व्यवस्थित हमले” का नेतृत्व किया. मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कोर्ट में कहा “ये हत्याएं सुनियोजित थीं.” सबूतों में वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, हसीना के फोन कॉल, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की गतिविधियों के लॉग और पीड़ितों की गवाही शामिल हैं.
5 अगस्त 2024 को हिंसक छात्र विरोध के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और हेलीकॉप्टर से भारत भागना पड़ा. तब से वह नई दिल्ली में स्व-निर्वासन में रह रही हैं. बांग्लादेश में उनके खिलाफ 152 मामले दर्ज हैं. जिनमें हत्या, अपहरण, और मानवता के खिलाफ अपराध शामिल हैं. हसीना ने इन आरोपों को “राजनीति से प्रेरित” बताकर खारिज किया है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं. जिसने भारत से हसीना की प्रत्यर्पण की मांग की है. हालांकि भारत से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है.
शेख हसीना के साथ-साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन को भी सह-अभियुक्त बनाया गया है. दोनों जेल में हैं और मुकदमे का सामना कर रहे हैं. ICT, जिसे हसीना ने 2009 में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपराधों की जांच के लिए स्थापित किया था. अब उनकी अपनी कार्रवाइयों की जांच कर रहा है. अभियोजक ताजुल इस्लाम ने कहा “यह प्रतिशोध का कार्य नहीं है बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में यह सिद्धांत है कि मानवता के खिलाफ अपराध की कोई जगह नहीं है.”
