नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम को कनाडा, मेक्सिको और चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो तुरंत प्रभावी हो गया। इस कदम से अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापारिक संघर्ष की शुरुआत हो गई है और यह अन्य देशों तक भी फैल सकता है। कनाडा और मेक्सिको से आयातित सामानों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है, जबकि चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क बढ़ा दिया गया है। हालांकि, कनाडा से आने वाले तेल पर केवल 10% शुल्क लागू होगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी घोषणा में भारत का नाम नहीं लिया, हालांकि उन्होंने उच्च व्यापार घाटे का हवाला देते हुए इसे सही ठहराया। ट्रंप प्रशासन कंप्यूटर चिप्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, एल्युमीनियम, तांबा, तेल और गैस के आयात पर नए शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। यूरोपीय देशों पर भी ऐसे शुल्क लगाए जा सकते हैं। चीन, मैक्सिको और कनाडा अमेरिकी व्यापार घाटे में सबसे अधिक योगदान देने वाले देश हैं। रिपोर्ट के अनुसार, चीन का योगदान 30.2%, मैक्सिको का 19% और कनाडा का 14% है, जबकि भारत इस सूची में 9वें स्थान पर है।
चीन ने अमेरिकी टैरिफ के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। चीन का वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले को विश्व व्यापार संगठन में उठाएगा और अपनी रक्षा के लिए उचित कदम उठाएगा। मंत्रालय ने इस कदम को नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे चीन-अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों के लिए नुकसानदायक बताया।
कनाडा ने भी ट्रंप के इस फैसले का विरोध करते हुए 25% शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकियों को चेतावनी दी है कि इस फैसले के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कनाडा ने 155 बिलियन कनाडाई डॉलर (107 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के अमेरिकी सामानों पर यह शुल्क लगाने का फैसला किया है।
मेक्सिको ने भी अपने व्यापारिक साझेदार के साथ बातचीत के बजाय इस टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि वे भी अमेरिका के साथ व्यापारिक विवाद में हल ढूंढने के बजाय मजबूरी में इस कदम का पालन कर रहे हैं।
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