नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र ने डाक विभाग के अधिकारियों के पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि वे इस अधिकार के तहत संशोधित आश्वासन कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपीएस) के तहत पदोन्नति पाने के हकदार हैं. प्रारंभ में, ग्रेड वेतन 4800 के तहत 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त किए गए निरीक्षकों / सहायक पर्यवेक्षकों को यह लाभ होगा और उनके पदोन्नति के बाद वेतन में लगभग 6000 रुपये की वृद्धि होगी.
एजी ऑफिस, प्रयागराज के पूर्व महासचिव एचएस तिवारी ने बताया कि सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि इन अधिकारियों को पदोन्नति मिलनी चाहिए, हालांकि अंतिम आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है. सातवें वेतन आयोग के तहत, 4800 रुपये ग्रेड पे वाले अधिकारियों का मूल वेतन पदोन्नति के बाद प्रति माह 56100 रुपये तक बढ़ाया जाएगा, साथ ही उनके महंगाई भत्ते (डीए) और यात्रा भत्ते (टीए) में बढ़ोतरी के साथ. यह योजना सातवें वेतन आयोग के तहत लाई गई थी, जिसके तहत उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कोई वार्षिक मूल्यांकन या वेतन वृद्धि नहीं होगी, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है.
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विशेष रूप से, 7 वें वेतन आयोग के तहत एमएसीपीएस के आगमन के साथ, तृतीय और वर्ग 4 के कर्मचारी बहुत नाराज थे, इसका कारण यह था कि यदि इस पदोन्नति प्रणाली को लागू किया गया था, तो उन कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी गई जो निशान तक नहीं थे. हरिशंकर तिवारी ने कहा कि 10, 20 और 30 साल के निशान पर, कर्मचारियों को स्वचालित रूप से पदोन्नति मिलने की उम्मीद थी. पहले एक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसिव (एसीपी) स्कीम थी, लेकिन सातवें वेतन आयोग को लागू करने के साथ इसे संशोधित एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसिव स्कीम (एमएसीपीएस) में बदल दिया गया है.
विशेष रूप से, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत एमएसीपीएस योजना के आने से नाखुश थे, क्योंकि यदि यह पदोन्नति प्रणाली लागू की गई थी, तो उन कर्मचारियों का पदोन्नति रोक दिया गया था जिनका प्रदर्शन निशान तक नहीं था.
