नई दिल्ली. 7th pay commission, 7th CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार, त्यौहारी सीजन से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कई लोगों के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान ला दी है. दरअसल सरकारी कैंटीन में काम करने वाले कन्फेक्शनरों और सहायक कन्फेक्शनरों को 1,000 रुपये का खाना पकाने का भत्ता मिलेगा. ये वृद्धि 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है और नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले ही अपने आदेश जारी कर दिए हैं.
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार के आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की कैंटीनों में गैर-वैधानिक विभागीय कैंटीन में काम करने वाले सैकड़ों सहायक रसोइयों को जोखिम और कठिनाई भत्ता दिया जाए. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महालेखाकार (एजी) कार्यालय के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने पहले इस भत्ते को खत्म करने के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि क्योंकि आयोग ने कई गुना वेतन बढ़ाकर मूल वेतन में वृद्धि की थी, इसलिए भत्तों को खत्म कर दिया गया था. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने बाद में कर्मचारियों की मांग पर बोनस और लाभ के रूप में कुछ भत्ते लौटा दिए.
कथित तौर पर, 1,000 रुपये का खाना पकाने का भत्ता जोखिम और कठिनाई भत्ता भी है. केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग, जिसे सातवें वेतन आयोग भी कहा जाता है, का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, जिसमें भारत में रक्षा बलों सहित सभी केंद्रीय सरकारी असैन्य कर्मचारियों के सिद्धांतों की संरचना और समीक्षा की गई थी. इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की.
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