रायपुर: छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के साथ काम करने का ये सुनहरा अवसर है. अगर आपकी उम्र 35 साल से नीचे है और आप तकनीक और सूचना प्रौ्दयोगिकी की समझ रखते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है. अगर आप सरकार के कामों और योजनाओं को धरातल पर लागू करने की क्षमता रखते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार दो सालों तक आपको फेलोशिप के तौर पर हर महीने एक लाख से ढाई लाख तक की राशि दे सकती है.
चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत सरकार 42 ऐसे युवाओँ का चयन करेगी जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाने में मदद करेंगे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे यंग प्रोफेशनल्स की खोज करना है जो छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में आ रही बाधाओं की पहचान करेंगे और उसकी सफलता के लिए सरकार के लिए सलाहकार का काम करेंगे. इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सपोर्ट का काम करेगी. इस कार्यक्रम के तहत चयनीत उम्मीदवार सरकार के लिए एक्सपर्ट और सलाहकार का काम करेंगे जो सरकार की विशेष योजनाओं को सफल कराने में अपना योगदान देंगे.
पद और फेलोशिप- चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस फेलोशिप छत्तीसगढ़ के बैनर तले कुल 42 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत एक लाख से ढाई लाख तक की फेलोशिप दी जाएगी.
- माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए- 2
- राज्य के मुख्य सचिव- 1
- विभागों के सचिव कार्यालय के लिए- 12
- जिला मुख्यालय के लिए- 27
- 19 जुलाई, 2017- आवेदन शुरू
- 10 अगस्त, 2017- आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तिथि
- 27 अगस्त, 2017- ऑनलाइन परीक्षा
- 30 अगस्त, 2017- परिणाम की घोषणा
- 6-15 सितंबर, 2017- मूल्यांकन और पर्सनल इंटरव्यू
- 25 सितंबर, 2017- ऑफर लेटर जारी
- 2 अक्टूबर, 2017- ज्वाइनिंग की तारीख
उम्र- अधिकतम 35 साल
- किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री वालों के लिए न्यूनतम तीन साल का अनुभव
- किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री वालों के लिए न्यूनतम 5 साल का अनुभव
- ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में कम से कम 60 फीसदी मार्क्स
- विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी.
- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल की समझ के साथ सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में अनुभव, आईसीटी अनुभव, वर्ड, एक्सेल और पावर प्वाइंट जैसे एमएस ऑफिस प्रोडक्ट का प्रयोग की समझ और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
- योजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्यों को पूरा करने में आ रही बाधाओं को समझना
- विभाग के साथ बातचीत कर योजना को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए रणनीति बनाना
- सरकारी सिस्टम और ब्लॉक लेवल से जिले स्तर तक की विभागिय योजनाओं की कार्यशैली की समझ
- विभाग की तरह से लागू योजनाओँ की रिपोर्ट तैयार करना
- योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता के लिए रणनीति तैयार करना और धरातल पर लागू करवाने में सहयोग प्रदान करना
- कार्यक्रमों की जवाबदेह और पारदर्शी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने में सहायता करना.
