रायपुर: अगर आपके पास योग्यता है और नौकरी की तलाश में हैं तो रमन सिंह सरकार में पैसे कमाने का सुनहरा अवसर है. छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार 42 ऐसे युवाओं की तलाश कर रही है, जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने में मदद करेंगे. इसके बदले सरकार 2 सालों तक फेलोशिप के रूप में हर एक उम्मीदवार को 2.5 लाख तक प्रति महीने पैसे देगी.
अगर आप सरकारी कामों और योजनाओं को धरातल पर लागू करवाने की क्षमता रखने के साथ-साथ सूचना-तकनीक और प्रौद्योगिकी की बेहतर समझ रखते हैं तो विभिन्न योजनाओ की सफलता में छत्तीसगढ़ सरकार दो सालों तक आपकी सहायता लेगी. जी हां, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को हर महीने फेलोशिप के तौर पर 1 से 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी मिलेगी.
चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार एक फेलोशिप कार्यकर्म चला रही है, जिसमें 42 युवाओं का चयन किया जाना है. ये सभी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाने में मदद करेंगे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे यंग प्रोफेशनल्स की खोज करना है जो छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में आ रही बाधाओं की पहचान करेंगे और उसकी सफलता के लिए सरकार के लिए सलाहकार का काम करेंगे. चयनीत 42 उम्मीदवार सरकार के लिए एक्सपर्ट और सलाहकार का काम करेंगे जो सरकार की विशेष योजनाओं को सफल कराने में अपना योगदान देंगे.
पद और फेलोशिप- चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस फेलोशिप छत्तीसगढ़ के बैनर तले कुल 42 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. सभी चयनित उम्मीदवार सरकार और सरकारी विभागों के लिए सलाहकार और एक्सपर्ट की भूमिका निभाएंगे. इस योजना के अंतर्गत हर महीने एक लाख से ढाई लाख तक की फेलोशिप दी जाएगी.
- मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए- 2
- मुख्य सचिव का कार्यालय के लिए – 1
- विभागों के सचिव कार्यालय के लिए- 12
- जिला मुख्यालयों के लिए- 27
- 19 जुलाई, 2017- आवेदन प्रारंभ
- 10 अगस्त, 2017- आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तिथि
- 27 अगस्त, 2017- ऑनलाइन परीक्षा
- 30 अगस्त, 2017- परिणाम की घोषणा
- 6-15 सितंबर, 2017- मूल्यांकन और पर्सनल इंटरव्यू
- 25 सितंबर, 2017- ऑफर लेटर जारी
- 2 अक्टूबर, 2017- ज्वाइनिंग की तारीख
उम्र- अधिकतम 35 साल
- किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री वालों के लिए न्यूनतम तीन साल का अनुभव
- किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री वालों के लिए न्यूनतम 5 साल का अनुभव
- ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में कम से कम 60 फीसदी मार्क्स
- विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी.
- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल की समझ के साथ सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में अनुभव, आईसीटी अनुभव, वर्ड, एक्सेल और पावर प्वाइंट जैसे एमएस ऑफिस प्रोडक्ट का प्रयोग की समझ और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
- योजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्यों को पूरा करने में आ रही बाधाओं को समझना
- विभाग के साथ बातचीत कर योजना को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए रणनीति बनाना
- सरकारी सिस्टम और ब्लॉक लेवल से जिले स्तर तक की विभागिय योजनाओं की कार्यशैली की समझ
- विभाग की तरह से लागू योजनाओँ की रिपोर्ट तैयार करना
- योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता के लिए रणनीति तैयार करना और धरातल पर लागू करवाने में सहयोग प्रदान करना
- कार्यक्रमों की जवाबदेह और पारदर्शी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने में सहायता करना.
