नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. सरकार उनका बेसिक वेतन बढ़ाने के लिए राजी हो गई है. दरअसल वित्त मंत्रालय ने ये संकेत दिए हैं कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल के कर्मचारियों की लंबे समय से चलती आ रही मांग जल्द पूरी हो सकती है. इसके तहत केंद्रीय सशस्त्र बलों के 9 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
दरअसल लंबे समय से अर्धसैनिक बल की केंद्र से मांग थी कि राशन मनी अलाउंस और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पर लगने वाले करों को माफ किया जाए. हालांकि सातवें केंद्रीय वेतन द्वारा इस सेवा पर जारी कई शर्तों के कारण ये लागू नहीं हो पा रहा था. लेकिन अब सातवे वेतन आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों दिल्ली पुलिस, आईबी, ए और एन पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन के कर्मियों के गैर-राजपत्रित कर्मियों के सभी कर्मी, जो मेस में भोजन नहीं करते, राशन मनी भत्ता प्राप्त करते हैं. गैर-राजपत्रित कर्मियों के लिए इस भत्ते की मौजूदा दर 95.52 रुपये प्रति दिन है जबकि राजपत्रित कर्मियों के लिए यह 79.93 रुपये प्रति दिन है.
सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार फैसला ले सकती है कि इन कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग मान ली जाए. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में कुछ सुधार किए जाए. कर्मचारियों की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18000 रुपए प्रति माह से बढ़ा कर 26000 रुपए प्रति माह की जाए. वहीं फिटमेंट फैक्टर को 2.58 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी किए जाने की मांग की जा रही है.
सरकार अर्धसैनिक बल के तहत बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल के कर्मचारियों और साथ ही बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए भी इस मांग को मान कर उनके बेसिक वेतन में इजाफा कर सकती है. इस पर फैसला 23 मई से पहले लिया जा सकता है.
