नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत एक नए विकास की घोषणा की है. केंद्र सरकार सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए तैयार है. ये उन कर्मचारियों के लिए राहत की सांस है जो बहुत लंबे समय से न्यूनतम मूल वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे. केंद्र जल्द ही सातवें सीपीसी की सिफारिशों के तहत न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि को लागू करने जा रहा है.
खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार का यह कदम बीएसएनएल के कर्मचारियों द्वारा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन वृद्धि, पदोन्नति और पेंशन संशोधन की मांग के विरोध के मद्देनजर आया है. इस साल मार्च में 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इच्छाएं अधूरी रह गईं जब भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों की घोषणा की. उसी के कारण सत्तारूढ़ सरकार वेतन वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं ले सकी और आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मूल वेतन वृद्धि के बारे में कोई और घोषणा नहीं कर सकी.
इस बीच केंद्र ने हाल ही में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की थी. इन परिवर्तनों के अलावा, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने हाल ही में चल रहे लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा से बहुत पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच गुना बढ़े हुए प्रोत्साहन को हरी झंडी दे दी है. विकास के अनुसार, सरकारी कर्मचारी जो केंद्र के अधीन किसी भी कार्यालय या विभाग में सेवा करते समय एक उच्च शैक्षिक डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, पहले की तुलना में एक बार के प्रोत्साहन में पांच गुना वृद्धि के लिए पात्र हैं.
7th Pay Commission: 9 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में होगी वृद्धि, जाने कौन हैं योग्य
