नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के तहत खुशखबरी का इंतजार कर रहे कई केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह पिछले साल खास नहीं रहा. हालांकि अभी भी कुछ खुशखबरी है क्योंकि केंद्र सरकार मूल वेतन में बढ़ोतरी देने के लिए तैयार है और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए लंबित सभी बकाया राशि को भी दे सकती है. इस आदेश के लागू होने के बाद, लगभग 9 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी.
यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी), भारतीय रेलवे कर्मचारियों, आईटीएस और उन लोगों के लिए लागू होगी है जो बीएसएनएल की प्रतिनियुक्ति पर हैं. यह कदम बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और पदोन्नति और पेंशन संशोधन की मांग के विरोध में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार आया है. यह उनके अनुसार हर 10 साल में लागू होता है. उनकी मांगों को अगले बजट सत्र में ही संबोधित किए जाने की संभावना है.
दूसरी ओर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जो प्रोत्साहन में पांच गुना वृद्धि की बात करती है. प्रोत्साहन निम्नलिखित पर लागू होगा:
पीएचडी या समकक्ष: 30,000 रुपये
पीजी डिग्री/डिप्लोमा एक वर्ष से अधिक की अवधि या समकक्ष: 25,000 रुपये
पीजी डिग्री/एक वर्ष से कम अवधि के डिप्लोमा या समकक्ष: 20,000 रुपये
डिग्री/डिप्लोमा 3 साल से अधिक की अवधि या समकक्ष: 15,000 रुपये
डिग्री/3 वर्ष से कम की अवधि के डिप्लोमा या समकक्ष: 10,000 रुपये
उदासी और दुख के बीच, यह खबर लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ राहत के रूप में आती है. सातवें वेतन आयोग ने मूल न्यूनतम वेतन में 18,000 रुपये की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 26,000 रुपये की मांग कर रहे हैं.
7th Pay Commission: जानें कैसे लिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि पर फैसला
