नई दिल्ली. 7th Pay Commission Latest News: त्योहार के मौसमम में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है. पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि केंद्र सरकार 7 वीं सीपीसी लागू होने के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक साल पुरानी मांग को लागू करेगी. हालांकि, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला किया. हाल की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने के लिए विचार कर रही है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मूल वेतन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था. कर्मचारियों ने यह कहते हुए न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की थी कि वर्तमान में मिलने वाला न्यूनतम वेतन उनकी वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव डालने में विफल रहा है. बता दें कि नियमित अंतराल पर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की कई मीडिया रिपोर्टें सामने आईं, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब तक केवल निराशा ही हाथ लगी है.
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है जो कि वर्तमान फिटमेंट फैक्टर में 2.57 गुना है. कर्मचारियों की मांग यह है कि इसे फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना किया जाए और न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाए. गौरतलब है कि दिवाली 2019 से पहले ही केंद्र सरकार 5 प्रतिशत डीए बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है. केंद्र सरकार के कदमों का अनुसरण करते हुए, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसी कई राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत डीए की घोषणा की है. इन राज्यों ने अपने कर्मचारियों को भी दिवाली बोनस देने की घोषणा की है.
