नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी मुआवजा मिलने में देरी को लेकर राज्यों की शिकायत पर संसद में बयान दिया है। वित्त मंत्री ने इसका कारण बता दिया है कि क्यों कुछ राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्री ने इसके पीछे का कारण बताने के साथ ही राज्यों को नसीहत भी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी मुआवजे में देरी के लिए केंद्र को दोष देने के बजाय राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि महालेखाकार के एजी विवरण समय पर भेजा जाए। ये जीएसटी का पैसा मिलने के लिए बेहद जरूरी हैं।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान द्रमुक के ए राजा और आरएसपी से एन के प्रेमचंद्रन द्वारा उठाए गए जीएसटी मुआवजे पर कई सवालों के जवाब में सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि केरल सरकार ने पांच साल यानी 2017-18 से 2021-22 तक एजी के बयान भी नहीं भेजे हैं। उन्होंने आगे कहा, “मैं अपने रिकॉर्ड देख रही हूं और कह रही हूं कि केरल ने 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के जीएसटी मुआवजे के लिए एजी के प्रमाणित बयान तक नहीं भेजे हैं और मुझे खेद है कि आपने इसे एक साल के लिए भी नहीं भेजा है। उन्होंने अंत में कहा कि साल-दर-साल बीत रहा है और इस तरह सदन का बहुमूल्य समय ही जाया हो रहा है.”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि क्या आपने अपना मुआवजा बकाया प्राप्त करने के लिए मुझे एक साल के लिए भी एजी का प्रमाणित खाता अभी तक भेजा है? फिर, यह आरोप लगाया जाता है कि केंद्र समय पर धन जारी नहीं कर रहा है और प्रमाणित अधिकृत बयान एक वर्ष के लिए नहीं पहुंचा है.” वित्त मंत्री ने प्रेमचंद्रन से कहा कि वह केरल सरकार को बताएं कि वह सभी स्टेटमेंट एक साथ उन्हें भेज दे।
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