नई दिल्ली. कांग्रेस ने राफेल मामले को लेकर एक बार फिर भाजपा, केंद्र सरकार और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर निशाना साधा है. बुधवार सुबह कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया और दावा किया कि इस ऑडियो में गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे ने किसी से बात करते हुए कहा है कि राफेल डील की फाईल मनोहर पर्रिकर के पास थीं. हालांकि मनोहर पर्रिकर और विश्वजीत राणे ने इस क्लिप को झूठा करार दिया है. इसी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब चाहती है कि वो राफेल जैसे बुनियादी मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने भी लोकसभा में इस क्लिप को पेश करने की मांग की जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया.
पढ़ें लोकसभा में राहुल के इस भाषण की दस बड़ी बातें.
- अन्नाद्रमुक के साथी राफेल पर चर्चा नहीं होने दे रहे. ऐसा करके वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचा रहे हैं. देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री ने बुनियादी मुद्दों के जवाब क्यों नहीं दिए.
- प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा की राफेल पर उन्हें कोई दोष नहीं दे रहा है. जबकि पूरा देश प्रधानमंत्री से इस पर सीधा सवाल कर रहा है.
- पहला स्तंभ प्रोसेस, दूसरा कीमत और तीसरा और सबसे खास है संरक्षता.आईएएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने राफेल को बहुत विचार के बाद चुना. आईएएफ को 126 विमान चाहिए थे फिर क्यों मांग 36 के लिए की गई?
- बिना वायुसेना से पूछे सरकार ने राफेल डील की शर्तों को क्यों बदला? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शानदार रिकार्ड रहा है. उसने हजारों युवाओं को रोजगार दिया है वहीं अनिल अंबानी एक नाकामयाब बिजनेसमैन हैं. फिर भी उन्हें क्यों कॉन्ट्रेक्ट दिया गया?
- राहुल गांधी ने संसद में राफेल मामले पर एक ऑडियो टेप जारी करने की मांग की. राहुल गांधी को संसद में ऑडियो टेप चलाने की इजाजत नहीं मिली. हंगामें के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई.
- लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू की गई. राहुल गांधी ने कहा राफेल सौदे पर पूरी दाल ही काली.
- राफेल की कहानी में कई बड़े झोल हैं. पिछली बार प्रधानमंत्री ने मेरा भाषण सुना और फिर एक लंबा भाषण दिया. लेकिन उसमें उन्होंने 5 मिनट भी राफेल पर बात नहीं की. प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं की सदन में मेरा भाषण सुनें.
- हम इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति की मांग करते हैं.
- भाजपा से मैं कहना चाहता हूं कि डरने की बात नहीं है, संयुक्त संसदीय समिति ऑर्डर किजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा.
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि राफेल घोटाला सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन ना किया जाए.
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