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Mumbai Latest News: जानिए क्यों मुबई पुलिस ने 855 लोगों को दिया नोटिस, ये बड़ी वजह आई सामने

मुंबई। मुंबई में 4 मई को होने वाले हंगामे को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है. पुलिस के मुताबिक बुधवार यानी 4 मई को मुंबई में हंगामा करने और अशांति फैलाने के लिए लोग बाहर से आने वाले थे. इसलिए पुलिस ने मंगलवार को धारा 149 के तहत 855 लोगों […]

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  • Last Updated: May 3, 2022 17:24:57 IST

मुंबई। मुंबई में 4 मई को होने वाले हंगामे को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है. पुलिस के मुताबिक बुधवार यानी 4 मई को मुंबई में हंगामा करने और अशांति फैलाने के लिए लोग बाहर से आने वाले थे. इसलिए पुलिस ने मंगलवार को धारा 149 के तहत 855 लोगों को नोटिस दिया है.

पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई

इनमें से 465 लोगों को सीआरपीसी 144 के तहत 15 दिनों के लिए मुंबई से बाहर भेज दिया गया था. वहीं, सीआरपीसी 151 के तहत 94 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है. 86 लोगों को धारा 153 के तहत अदालत में पेश किया गया था. अब अदालत करेगी तय करें कि उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा जाए या जेल भेजा जाए.

राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज

वहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में मामला दर्ज किया गया है. 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की बैठक का वीडियो देखने के बाद मनसे प्रमुख और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. राज ठाकरे के खिलाफ सिटी चौक थाने में मामला दर्ज किया गया है.

4 मई को रैली की घोषणा

आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के विरोध में रैली निकालने का ऐलान किया गया था. उन्होंने कहा था कि अगर 3 मई के बाद मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाया गया तो वह दोहरी आवाज में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. हालांकि बाद में उन्होंने रैली रद्द कर दी.

राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट

पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने एक मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. 2008 में, राज ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109 और 117 (अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इस मामले में 6 अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए सांगली जिले के शिराला में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने मुंबई पुलिस आयुक्त को मनसे प्रमुख को गिरफ्तार करने और अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया.

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