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अनुराग ठाकुर बोले- ‘कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी नहीं’

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईआईटी गुवाहाटी में जी20 इंडिया के तहत पहली Y20 बैठक के आयोजन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अगस्त 2019 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 हटाए जाने की तारीफ करते हुए कहा कि, अब कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज […]

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  • Last Updated: February 8, 2023 10:07:46 IST

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईआईटी गुवाहाटी में जी20 इंडिया के तहत पहली Y20 बैठक के आयोजन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अगस्त 2019 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 हटाए जाने की तारीफ करते हुए कहा कि, अब कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने पर कोई पाबंदी नहीं है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि आर्टिकल 370 के रहते हुए उन्हें एक बार कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए जेल में डाल दिया गया था।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि जब वह 2010-2017 तक भाजपा यूथ विंग के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कोलकाता से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा निकाली थी, जिसमें कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए मुझे जेल में डाल दिया गया था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल गया है और अब वहां ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

ठाकुर ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराना काफी मुश्किल था लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में बदलाव आ गया है, बीते साल वहां हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें कश्मीर के हर घर में तिरंगा फहराया गया।

बता दें, जी20 कार्यक्रम के तहत Y20 की पहली बैठक आईआईटी गुवाहाटी में हुई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच जाकर उनसे बेहतर कल के लिए नए विचारों पर चर्चा करना है। Y20 कार्यक्रम में विभिन्न जी 20 देशों से करीब 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं देश के 12 हजार कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्र इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें और युवा मामलों का मंत्रालय युवाओं को जागरुक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। बता दें, अगस्त 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था।

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