लखनऊ: 20 फरवरी से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. ख़ास बात ये है कि यह प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा. ये बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) में करीब 7 लाख करोड़ रुपए होने वाला है. बजट यूपी विधानसभा में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के ठीक बाद पेश किया जाएगा.
इसी कड़ी में योगी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है. यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के योगी सरकार के लक्ष्य को ये निवेश पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार इन्वेस्टर्स समिट में बड़ी घोषणाओं के अनुसार बजट में रोजगार और निवेश से जुड़े बड़े ऐलान भी हो सकते है.
पिछले साल मई महीने में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था. उस समय उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए का था. इसके बाद दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 33,769 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकार किया था. बता दें, पिछले साल (वर्ष 2022-23) का सालाना बजट 2021-22 के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक रहा था. जहां 2021-22 का आम बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए ही रहा.
बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों से विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं. इससे पहले, सभी सरकारी विभागों को नवंबर तक प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया था.
कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023-24 के बजट में फिल्म सिटी (Film City), जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport), एक्सप्रेस वे (Expressway), कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो परियोजनाओं को लेकर अधिक ध्यान दिया जाएगा. इस बजट में उत्तर प्रदेश की कई बड़ी विकास परियोजनाओं को शेड्यूल ऑफ न्यू डिमांड्स के तहत खास बजट देने की भी योजना है. ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के योगदान, प्रभावशीलता को प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP में लगातार परखा जाएगा।
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