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दिल्ली-मुंबई में आयकर विभाग के छापे पर क्या बोला BBC?

नई दिल्ली: मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है. इस छापेमारी से एक बार फिर सियासत गरमा गई है. दोनों ओर केंद्र में बैठी भाजपा और विपक्ष इसे लेकर अपने-अपने बयान दे चुके हैं. अब इसी कड़ी में बीबीसी ने भी छापेमारी के बाद पहली बार कुछ […]

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  • Last Updated: February 14, 2023 16:44:57 IST

नई दिल्ली: मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है. इस छापेमारी से एक बार फिर सियासत गरमा गई है. दोनों ओर केंद्र में बैठी भाजपा और विपक्ष इसे लेकर अपने-अपने बयान दे चुके हैं. अब इसी कड़ी में बीबीसी ने भी छापेमारी के बाद पहली बार कुछ कहा है. रेड के बीच कंपनी की तरफ से पहला बयान सामने आया है.

बीबीसी का बयान

बीबीसी ने इस कार्रवाई के लिए बस इतना कहा है कि जांच में पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है. साथ ही कंपनी ने ये उम्मीद जताई है कि यह मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा. बीबीसी ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि ‘आयकर की टीम अभी भी ऑफिस में मौजूद है और हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं. हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझा लिया जाएगा.’

विपक्ष ने उठाए कई सवाल

बता दें, आयकर विभाग की इस पूरी कार्रवाई को टैक्स गड़बड़ी से जोड़कर देखा जा रहा हो लेकिन क्योंकि इस समय बीबीसी अपनी गुजरात दंगों वाली डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवादों में है तो इस रेड की टाइमिंग कई बड़े सवाल भी खड़े करती है. इसपर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर कई सवाल दाग दिए हैं. हैं. विपक्ष ने तो इसे लोकतंत्र की हत्या तक करार दी है. कांग्रेस ने मंगलवार को जो ट्वीट जारी किया है उसमें कहा गया है कि ‘पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया. अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है. अघोषित आपातकाल.’

क्या बोले भाजपा नेता?

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ‘ आयकर विभाग नियमानुसार और संविधान के मुताबिक बीबीसी पर कार्रवाई कर रहा है. जब से ये कार्रवाई चल रही है इसपर राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला भी जारी है. अब चाहें वह कांग्रेस हो या TMC या सपा… यह हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है. पहले तो कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि भारत संविधान और कानून के हिसाब से चलता है अब चाहें बात एजेंसी की ही क्यों ना हो. ये कोई पिंजड़े का तोता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस शासन में कहा था कि ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं.’

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