नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और समान पेंशनभोगी आने वाले केंद्रीय बजट में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर की अपनी मांगों के बारे में सरकार से सकारात्मक खबर की उम्मीद कर रहे हैं. न्यूनतम वेतन के बारे में सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं हैं और लंबे समय से 8,000 रुपये की बढ़ोतरी और 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें और उससे आगे सरकारी कर्मचारियों की मांगें इस योजना में हो सकती हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सुधार के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए अर्थशास्त्रियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्योग मंडलों के साथ बजट से पहले परामर्श ले रही हैं. संसद का बजट सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक आयोजित होने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत है.
हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की दर में कटौती के बारे में घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक संकेत हो सकती है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. पिछले साल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन का वितरण एक कारक के रूप में माना गया था जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक हुई थी. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से मांग में वृद्धि हुई, जिसने सीधे आर्थिक विकास को प्रभावित किया.
एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने रेट कट के पक्ष में मतदान किया. इस बदले हुए रुख से संकेत मिलता है कि सरकार मांग को बढ़ाने के लिए बाजार में अधिक धन लगाने के लिए तैयार है. यदि यह रुख कोई संकेत हो सकता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी जल्द ही अपने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपये है और उन्होंने 8000 रुपये वेतन वृद्धि की मांग की है, जिसके बाद यह बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगा. सरकारी कर्मचारी जुलाई 2019 में अपने महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं जो 16 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. यदि भत्ता वृद्धि को लागू किया जाता है, तो 2016 में 7 वें वेतनमान के कार्यान्वयन के बाद से यह डीए में सबसे बड़ी वृद्धि होगी.
