नई दिल्ली. 7th pay commission, 7th pay commission latest news: सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि को लेकर खुशखबरी का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें और धराशायी हो गई हैं. यह कई आश्वासनों के साथ शुरू हुआ, जिसमें कहा गया था मूल न्यूनतम वेतन के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाएगा. सभी चर्चाओं, विचार-विमर्श और विनती के बावजूद, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विचार ना करने का फैसला किया. लाखों कर्मचारियों को इस मामले में खुशखबरी मिलने का इंतजार करते हुए छोड़ दिया गया.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आशा की एकमात्र अन्य किरण घोषणापत्र थे जो हाल ही में प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए गए थे. कोई भी पक्ष इस मुद्दे का उल्लेख नहीं करता है और कोई अन्य आश्वासन भी नहीं दिया जाता है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणापत्र जारी किए, लेकिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई वादा नहीं किया गया है. कई समुदाय हैं जो कृषक समुदाय से बाहर हो गए हैं, लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों की बात आती है तो सभी दल मूक बने हुए हैं.
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सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थीं, जब रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि सरकार एक अंतिम निर्णय लेगी. आदर्श आचार संहिता लागू होने से एक महीने पहले हुई कम से कम तीन कैबिनेट बैठकें हुईं. हालांकि, मंत्रिमंडल की किसी भी बैठक में वेतन वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं किया गया था. एक बार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, यह सरकारी कर्मचारियों के लिए दुख भरी खबर थी कि अब सरकार फैसला नहीं ले पाएगी. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार को कोई नीतिगत निर्णय या घोषणा करने की अनुमति नहीं है.
सीजी कर्मचारियों के लिए बनी आशा की एकमात्र किरण नई सरकार है. इसके बाद ही वे इस संबंध में किसी प्रकार की घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं. सरकार हालांकि संकेत दे रही है कि कोई और वेतन आयोग नहीं होगा और सातवां वेतन आयोग अंतिम था. इसका मतलब यह होगा कि मुद्रास्फीति के आधार पर और सालाना आधार पर वेतन तय करने की नई प्रणाली वही है जो भविष्य में सीजी कर्मचारी उम्मीद कर सकते हैं.
